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आधार सेवाओं के लिए ज्यादा शुल्क लेने वाले ऑपरेटरों को 50 हजार रु. जुर्माना देना पड़ सकता है। पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में यह जानकारी दी। इसके लिए यूआईडीएआई को ईमेल या 1947 नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।