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सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की सहकारिता में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखने लगा है। एक्शन मोड में आई सरकार ने दो अधिकारी निलंबित किए हैं और एक अधिकारी को बर्खास्त किया है। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सीनियर स्केल) श्यामलाल मीणा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोधपुर रहेगा। श्यामलाल पर कोटा दाल मिल, कोटा नागरिक सहकारी बैंक, सीकर में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। साथ ही धोद में नई मार्केटिंग यूनिट के गठन में नियमों की अवहेलना का भी आरोप है।
इससे पहले दक के निर्देश पर 31 जनवरी को सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार कृष्ण कुमार मीणा को निलम्बित किया गया था। मीणा को जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए अवैध लेनदेन के मामले में निलम्बित किया गया। मामले की जांच के लिए जालौर कलक्टर ने तीन सदस्यों की कमेटी गठित की है। जनवरी माह में ही उप रजिस्ट्रार बजरंग लाल झारोटिया को सरकार ने बर्खास्त किया था।
यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की है, जिसमें झारोटिया को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। झारोटिया को एसीबी ने वर्ष 2006 में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय वह दी उदयपुर सैन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक था। इस मामले में विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर ने 22 मार्च 2023 को आदेश दिया। आदेश में बजरंग लाल झारोटिया को दोषी मानते चार वर्ष के साधारण कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी।वर्तमान सरकार आते ही झारोटिया को बर्खास्त कर दिया।
