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राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के चलते जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। जनवरी माह में 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नए जिलों पर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों, पंचायतों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। ऐसे में तब तक चुनाव टाले जा सकते हैं।
इसके अलावा मार्च 2025 में 704 और सिंतबर 2025 में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। हालांकि 73 और 74 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के मुताबिक ग्राम पंचायतों का चुनाव हर पांच साल में कराना अनिवार्य है। ऐसे में सरकार को चुनाव टाले जाने के विशेष कारण भी बताने होंगे। सूत्रों की मानें तो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला आगामी कैबिनेट की बैठक में लिए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो पहले सरकार जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। वहां प्रशासक लगाने पर विचार कर रही थी लेकिन पंचायत राज नियमों के तहत 6 माह से अधिक समय के लिए प्रशासक नहीं लगाई जा सकते हैं। अगर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो इसके लिए सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजना होगा।
