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राजस्थान में 9 नए एक्सप्रेस-वे बनाने की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार ने अब केन्द्र सरकार के माध्यम से कराने की तैयारी की है। सरकार ने केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि इन एक्सप्रेस-वे का काम केन्द्र अपने सुपरविजन में कराए। गडकरी इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने बजट में 2 हजार 756 किलोमीटर के 9 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी। इस पर काम शुरू हुआ तो सामने आया कि जयपुर से पचपदरा के बीच एक एक्सप्रेस-वे पर एनएचएआई भी काम कर रहा है। इसके बाद 9 में से एक जयपुर-जोधपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर एनएचएआई के हाथ में चली गई।
बाकी आठ एक्सप्रेस-वे की डीपीआर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इन आठ में से सात की डीपीआर बनने का काम शुरू हो चुका है, वहीं एक प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे की डीपीआर पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इन एक्सप्रेस-वे के बनाने की लागत 1 लाख करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि सभी जिला मुख्यालय इन एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद एक घंटे की दूरी पर ही रहेंगे।