Education Department Guidelines
अब निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षण शुल्क, यूनिफॉर्म, पुस्तक सामग्री आदि को लेकर अभिभावकों से की जा रही अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए शिक्षा अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। अब अधिकारी शिकायत का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर अभिभावकों की समस्याओं का आकलन करेंगे।
शासन ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा अधिकारी यह भी रिपोर्ट करेंगे कि कितने निजी स्कूलों का निरीक्षण किया गया, किन बिंदुओं पर खामियां मिलीं और क्या कार्रवाई की गई। साथ ही, 21 अप्रैल को शासन सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अहम बैठक में इन सभी रिपोर्टों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शासन के शिक्षा ग्रुप 5 के उप सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को अब तक की निरीक्षण कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट भी तत्काल तैयार करनी होगी। यह सख्ती सुनिश्चित करेगी कि निजी स्कूल अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न बनाएं और पारदर्शिता के साथ नियमों का पालन करें।
