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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति बहाल कर दी है। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हालांकि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था। अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाने के बावजूद किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। शीर्ष अदालत गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और वह मोध वणिका समाज से हैं। गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी जिसने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान बनाया गया।राहुल गांधी को राहत मिलने की जानकारी कांग्रेस ने तुरंत लोकसभा में उठाई और स्पीकर से अनुरोध किया कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द सदन में आने की इजाजत दी जाए।
