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राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 49 निकायों में प्रशासक लगा दिए है। 25 नवंबर को 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं के बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया। सरकार के इस निर्णय से वन स्टेट वन इलेक्शन के संकेत मिल रहे है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाले गए आदेश में कहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर तो कहीं उपखंड अधिकारी को प्रशासक बनाया गया है। इन निकायों के वार्डों का भी नए सिरे से सीमांकन किया जाना है। ये प्रक्रिया अगले साल मार्च 2025 तक पूरी होगी। ऐसे में इस कदम को वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार ने प्रशासक के तौर पर जहां नगर निगम है वहां कलेक्टर, जहां नगर परिषद है वहां एडीएम और जहां नगर पालिका है, वहां एसडीएम को नियुक्त किया है।
इन नगरीय निकायों के बोर्ड का कार्यकाल हुआ पूरा
नगर निगम: बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर। नगर परिषद – श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, मकराना, फलोदी, जैसलमेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, चितौड़गढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाडा, ब्यावर।
नगर पालिका: राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महवा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिण्डवाडा, शिवगंज, बिसाऊ, पिलानी, सुमेरपुर, कानोड, प्रतापपुर-गढ़ी, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, नाथद्वारा, आमेट, रूपवास, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोलय
