Rajasthan News Today
राजस्थान की राजनीति में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग यदि धर्मांतरण करते हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
डॉ. मीणा ने कहा –
“SC-ST का व्यक्ति चाहे दबाव में धर्म बदले या स्वेच्छा से, उसके आरक्षण का हक खत्म होना चाहिए। आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। यह उचित नहीं है कि लोग ST आरक्षण का फायदा भी उठाएं और विदेशी सहायता का भी लाभ लें।”
पहले भी उठ चुकी है मांग
इससे पहले बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत भी आदिवासियों का धर्म बदलने पर आरक्षण खत्म करने की मांग कर चुके हैं। उस समय भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने इसका कड़ा विरोध किया था। अब कृषि मंत्री का बयान सामने आने के बाद यह बहस और तेज हो गई है।
नया धर्मांतरण विरोधी कानून
राजस्थान सरकार जल्द ही धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आ रही है। मंत्री मीणा के अनुसार, कैबिनेट ने बिल में कड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान है कि जबरन या प्रलोभन से कराए गए धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा और 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बजट सत्र में इस संशोधित बिल को पेश किया जाएगा।
एसआई भर्ती विवाद पर भी बोले
डॉ. किरोड़ी मीणा ने एसआई भर्ती विवाद पर भी सरकार को दोबारा परीक्षा कराने की सलाह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा – “अगर किसी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार गलत तरीके से चयनित होता है तो पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है।” युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। “मैं खुद 1980 में चुनाव हारा था, लेकिन 1985 में जीत गया। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।”
