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राजस्थान में भाजपा सरकार केगठन के साथ ही फेरबदल का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के साथ अब कांग्रेस राज में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है।
बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर कांग्रेस राज में नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषद में मनोनीत सदस्य और मनोनयन को रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल, पूर्व कांग्रेस राज्य में प्रदेशभर में नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषद में जनप्रतिनिधियों को मनोनीत पार्षद और समितियों का सदस्य बनाकर कर राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी।
ऐसे में बीजेपी सरकार के गठन के एक महीने बाद अब स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत सभी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले मंगलवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों से गहलोत सरकार की जमीन के बदले जमीन देने के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है।
खर्रा ने जेडीसी को निर्देश दिए कि 5 सालों में जमीन के बदले जमीन के कितने प्रकरण आए हैं, उनकी पूरी सूची दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार की जमीन के बदले जमीन मामलों की जांच करने के साथ ही जमीन के बदले जमीन से संबंधित फाइलों पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिया।
