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प्रदेश की भजनलाल सरकार शहरों में पानी महंगा करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इसके लिए पिछली गहलोत सरकार में शहरों में 15 हजार लीटर तक फ्री पानी देने की योजना को खत्म करने के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवाया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम बंद करेगा।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2019 के बजट में शहरों में 15 हजार लीटर तक फ्री पानी देने की स्कीम लागू की थी। हालांकि यह 15 हजार लीटर फ्री पानी का फायदा उन्हीं कनेक्शन पर मिल रहा है, जिनके मीटर चालू हैं, जिनके मीटर बंद हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है।
जलदाय विभाग के अफसरों ने यह भी सुझाव दिया है कि पानी की दरें बढ़ाने से पहले सभी कनेक्शनों पर मीटर चालू करने का अभियान चलाना चाहिए। आधे मीटर बंद होने पर दरें बढ़ाई तो विभाग को फायदा नहीं होगा। घरेलू कनेक्शनों के 50 प्रतिशत मीटर ही चालू बताए जा रहे हैं। वहीं, आधे कनेक्शनों के मीटर ही बंद हैं। इसके कारण विभाग को नुकसान हो रहा है। मीटर बंद होने की वजह से यह पता ही नहीं लग पाता कि किसने कितना पानी काम लिया है।
