RASHTRADEEP NEWS
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में फर्जी पट्टों की जांच का दायरा और बढ़ेगा। सरकार आमजन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत मांगेगी, जिससे गलत तरीके से जारी पट्टों के ऐसे और मामलों को पकड़ा जा सके। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक दिन पहले विधानसभा में विपक्ष को चुनौती दी थी कि ‘आप अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पता करो कि भूखंडधारी को 501 का पट्टा 50 हजार में मिला या 5 लाख में। अंतरआत्मा की सुनना और हकीकत बता सको तो बताना’। इसके बाद विभाग के अफसर सक्रिय हो गए। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी ऐसे मामले बताने के लिए आग्रह किया है। राजस्थान सरकार को आशंका है कि ऐसे पट्टों की संख्या कई गुना मिलेगी। अभी तक जांच में 260 पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं और 25 एफआईआर दर्ज हैं।
सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि जिस दिन के आधार पर पट्टे जारी किए गए। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने सदन में कहा था कि नगरपालिका रतनगढ़ में लोगों के आवेदन पर पट्टे बने हुए हैं, लेकिन अधिकारी पट्टे दे नहीं रहे। इसके अलावा 300-400 फाइलें गायब हैं। फर्जीवाड़ों के ज्यादातर मामले नगरपालिका, परिषद और निगमों के हैं। निकायों में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो 260 पट्टे निरस्त किए गए, उनमें से 253 अकेले नगरीय निकायों के हैं।
