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राजस्थान की 23 हजार खानों पर छाए संकट के बादल अब छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद खनन कार्य जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यहां काम करने वाले 15 लाख लोगों को मिलेगा।
खनन पट्टों को बंद करने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद से ही इनकी नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन के लिए समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 12 नवंबर को होगी।
