Rajasthan Politics
चर्चित एकल पट्टा घोटाले में अब राजस्थान के पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी जी.एस. संधू सहित अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में 14 मई से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मामला वापस लेने के लिए दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वयं ही वापस ले लिया। कोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए कहा कि सरकार को याचिका जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अशोक पाठक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरवीनर (Intervener) के रूप में शामिल करते हुए अपनी बात रखने की अनुमति दे दी। पाठक की ओर से अधिवक्ता वागीश कुमार सिंह ने दलील दी कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य मौजूद हैं।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए सरकार ने पुनरीक्षण याचिका वापस लेने का फैसला किया है। जबकि शांति धारीवाल एवं अन्य आरोपियों ने इसका विरोध किया और पाठक को पक्षकार बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई।
मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव की पीठ ने साफ किया कि अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ अभी कई अन्य याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के लिए स्वतंत्र है।
