बीकानेर: प्लग खराब होने पर कंपनी देगी उपभोक्ता को 9500 रुपए, पढ़े खबर…

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यह मामला बीकानेर के उपभोक्ता आयोग का है। जहां एंकर कंपनी का 140 रुपए का प्लग 2 माह में खराब होने के कारण कंपनी को उपभोक्ता को 9500 का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को इसके आदेश दिए हैं।

जानिए पूरा मामला

बीकानेर की नोखा रोड निवासी एडवोकेट अनिल सोनी ने 13 दिसंबर 2022 को बीकानेर के कोटगेट पर स्थित महेश इलेक्ट्रिक से एंकर कंपनी का 140 रुपए एक पावर प्लग खरीदा था। इसके साथ उन्होंने 30 रुपए का एक वायर भी लिया था। इस पावर पर का बिल और गारंटी भी सोनी को दुकानदार ने दी थी। 2 महीने बाद 1 मार्च 2023 को पावर प्लग खराब हो गया। इसके बाद सोनी ने 2 दिन बाद 6 मार्च को इसकी शिकायत दुकानदार और कंपनी के वॉट्सऐप कस्टमर केयर पर की। इसका समाधान ना तो दुकानदार कर पाया न ही कंपनी ने किया। इसके बाद 14 मार्च को सोनी ने बीकानेर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दिया। सोनी ने उपभोक्ता के अधिकारों का हवाला देते हुए एंकर कंपनी प्लग की राशि देने के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाने की मांग रखी थी। इसमें 10 हजार रुपए मानसिक संताप के लिए और 10 हजार रुपए केस में हुए खर्चे के देने की डिमांड रखी। 2 मई 2023 को कंपनी ने सोनी को डिफेक्टिव पावर प्लग के स्थान पर नया पावर प्लग दे दिया था।

एंकर कंपनी के आधिकारिक सर्विस प्रोवाइडर सुरेंद्र नाथ ने उपभोक्ता आयोग के सामने शपथ पत्र दिया था। इसमें कंपनी की साख और प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए मामले को खारिज करने की बात कही थी। इसके बाद आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा- पावर प्लग और वायर की कीमत मिलाकर 170 रुपए हैं। ऐसे में 10 हजार का दावा करना ठीक नहीं। वहीं मानसिक संताप (हैरेसमेंट) के रूप में उपभोक्ता को 2500 दिए जाएं। वहीं व्यय के रूप में 5000 रुपए देने के आदेश दिए। वहीं पीड़ित 2000 रुपए पहले ही वसूल चुका है। ऐसे में 170 रुपए के प्लग-वायर के लिए 9500 का मुआवजा दिया जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

ग्राहक लुभावने विज्ञापनों के झांसे में आकर किसी भी प्रोडक्ट पर यकीन कर लेते हैं और कुछ भी खरीद लेते हैं। देश में कई ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जो हर रोज करोड़ों के सामान बेचती हैं। बाजार के इस बढ़ते प्रभाव के कारण ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हर ग्राहक को अपने अधिकार पता होने चाहिए। भारत में उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 बनाया गया है।