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राजस्थान के बजट में भजनलाल सरकार की तरफ से बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाने का ऐलान किया गया था। बीकानेर के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वक्त के बदलाव से बीकानेर बहुत बड़ा शहर हो गया और यहां की आबादी के कई गुना बढ़ जाने से कई-कई किलोमीटर तक शहर फैल गया। लेकिन यूआईटी की सीमाओं के चलते शहर आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ गया। इसकी एक वजह यहां के राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता भी रही।
अहम बात ये भी है कि बीकानेर को विकास के नाम पर जो भी मिला वो प्रदेश में भाजपा की सरकार रहते हुए मिला। यहां तक कि बरसों तक नगर परिषद रहने के बाद नगर निगम की घोषणा भी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की। यही कारण रहा कि बीकानेर की जनता ने विकास प्राधिकरण की मांग पूरी होने की उम्मीद भी भाजपा सरकार से लगाई।
बीडीए के फायदे
बीडीए बन जाने के बाद बीकानेर में यूआईटी खत्म हो जाएगा और शहर के विकास का सारा जिम्मा बीडीए ले लेगा। बीडीए में चेयरमैन नगरीय विकास मिनिस्टर होता है और प्राधिकरण की जिम्मेदारी आयुक्त की होती है, जो आईएएस होता है। विकास प्राधिकरण बन जाने के बाद बीकानेर के चारों तरफ से 30-30 किलोमीटर का एरिया बीडीए में आ जाएगा, जिसकी वजह से विकास को पंख लगेंगे। साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे. शहर के बाहर के क्षेत्र बीडीए के तहत आ जाने से नए आवासीय और व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होगा। अभी यूआईटी का बजट सिर्फ 200 करोड़ रुपये का है। मगर बीडीए बन जाने से तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये का बजट बीकानेर को मिलने लगेगा। बीडीए बन जाने से बीकानेर शहर स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढाएगा। वहीं रोजगार के नए आयाम शुरू होंगे। बीकानेर एकदम से आधुनिक शहरों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। नए उद्योग लगेंगे। पर्यटन के क्षेत्र को भी पंख लगेंगे।
