01 सितंबर से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं…

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Google, Aadhaar, UPI और मोबाइल सेवाओं को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य आपके डिजिटल और फाइनेंसियल लेन-देन को और अधिक सुरक्षित और इजी बनाना है। गूगल प्ले स्टोर से कम क्वालिटी वाले ऐप्स हटाए जाएंगे, आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, और UPI तथा RuPay कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे।

इन नए नियमों से आपकी प्राइवेसी, सुरक्षा और फाइनेंसियल लेन-देन पर असर पड़ेगा। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं और कैसे आप इनसे संबंधित सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

Google Play Store से ऐप्स की छुट्टी

• गूगल की नई पॉलिसी, गूगल ने 1 सितंबर से अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत, गूगल प्ले स्टोर से कई कम गुणवत्ता वाले ऐप्स को हटा देगा। गूगल का कहना है कि ये ऐप्स मैलवेयर सोर्स हो सकते हैं और यूजर्स की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को बेहतर बनाना है

आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन बढ़ी

• UIDAI का नया अपडेट, आधार कार्ड अपडेट के लिए UIDAI ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 14 जून 2024 थी। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, तो आप इसे मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको My Aadhaar पोर्टल पर जाना होगा। आधार अपडेट की सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि आधार सेंटर पर जाकर अपडेट करने पर सर्विस चार्ज देना होगा।

फ्री आधार अपडेट कैसे करें

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं
“Update Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें
अपना 10 डिजिट आधार नंबर और ओटीपी डालें और लॉगिन करें
डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करके वेरिफाई करेंगे
पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
“Submit” बटन पर क्लिक करें। आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा
इसके बाद, आधार अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
UPI और RuPay कार्ड से जुड़े नए नियम

NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए नियम के तहत, 1 सितंबर 2024 से RuPay क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांजैक्शन फीस अब आपके RuPay रिवॉर्ड प्वाइंट्स से नहीं काटी जाएगी। यह नियम सभी बैंकों को लागू करने के लिए सूचित किया गया है। इससे आपके रिवॉर्ड प्वाइंट्स का पूरा उपयोग किया जा सकेगा और ट्रांजैक्शन फीस पर खर्च कम होगा।