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राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने चार बड़े विधेयक लागू कर दिए हैं। भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देकर एक अहम संदेश दिया है। जानिए क्या हैं ये बड़े बदलाव:
लोकतंत्र सेनानियों को मिला न्याय
अब आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने ₹20,000 पेंशन और ₹4,000 मेडिकल भत्ता मिलेगा। रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। सेनानी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को भी आजीवन लाभ। कांग्रेस सरकार ने 2019 में जो योजना बंद की थी, भाजपा ने उसे फिर से जीवित कर दिया है।
पुराने कानूनों की सफाई
45 पुराने, अप्रचलित कानूनों को खत्म कर दिया गया है। अब प्रशासनिक कामकाज होगा और भी तेज और आसान।
विकास प्राधिकरणों में नया सिस्टम
जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के विकास प्राधिकरणों में अब न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया।
अब कुलपति नहीं, कुलगुरु
राज्य के 33 विश्वविद्यालयों में कुलपति को अब ‘कुलगुरु’ और प्रति-कुलपति को ‘प्रति-कुलगुरु’ कहा जाएगा। सरकार का मानना है कि ‘गुरु’ शब्द विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।
सरकार का संदेश साफ
भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही जनता को संदेश दे दिया है। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, प्रशासन में सुधार और शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश।
