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मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़ें, जो सीधे जनता से जुड़े हैं।
वर्तमान में सरकार की 500 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम, विभागों से जुड़े आमजन के काम ई-मित्र से जुड़े हैं। इसमें बिजली-पानी के बिल जमा करवाने के साथ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का भी काम ई-मित्र के जरिए ही होता है। सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई-मित्र के जरिए हो सकें। इसके लिए हर विभाग को अपने-अपने यहां आमजन से जुड़ी सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए है।
आदेश में सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और उनके जुड़े संगठन कॉलेजों को ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने समेत स्टूडेंट्स से जुड़े अन्य कार्यों को ई-मित्र पोर्टल के जरिए करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। ताकि इस सर्विस के शुरू होने से स्टूडेंट्स को अपने छोटे-छोटे काम के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस तक न आना पड़े।
