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राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार अब “स्वायत्त शासन विभाग” का नाम बदलकर “नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग” Department of Municipal Administration करने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलते ही विभाग का नया नाम लागू हो जाएगा।
इससे पहले इस विभाग का नाम ‘शहरी शासन विभाग’ करने का विचार भी सामने आया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। अब नए नाम ‘नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग’ को अंतिम रूप देने की तैयारी है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस सरकार के समय भी विभाग का नाम बदलने का प्रयास हुआ था, लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। गौरतलब है कि स्वायत्त शासन विभाग की स्थापना प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इन शहरी निकायों में चुने गए जनप्रतिनिधियों के बोर्ड होते हैं, जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की योजना बनाते हैं। यह विभाग इन योजनाओं को बजट मुहैया कराने और स्वीकृति देने का कार्य करता है।
राज्य सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, यह कदम शहरी विकास और स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
