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मंगलवार को जयपुर के विद्युत भवन में राज्य सरकार की कमेटी और भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति ने मिलकर संयुक्त पत्रकार वार्ता की। राज्य सरकार की कमेटी ने कहा कि आने वाले तीन दिनों के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस संबंध में बात करेगी। राज्य सरकार द्वारा जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के संबंध में रुकावट के बारे में जांच की जाकर सरकार द्वारा भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन करना होगा तो वह हम करेंगे।
भरतपुर-धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा महापड़ाव जारी रहेगा और 7 मार्च को चक्काजाम किया जाएगा। राज्य सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि तीन दिन के भीतर केंद्र सरकार से वार्ता कर आरक्षण में आ रही रुकावट पर काम किया जाएगा। साथ ही यदि कुछ संशोधन किया जाना है तो वह भी किया जाएगा। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा महापड़ाव जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वैधानिक और तकनीकी तथ्यों पर काम किया जाएगा, जिसकी वजह से यह आरक्षण रुका हुआ है। यदि सरकार आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज कर देती है तो ठीक है अन्यथा हम सिर्फ आश्वासन में नहीं रहेंगे।
